प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त 01.01.2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है।अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत अधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की ही वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का होगा।
इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप ही है जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
