राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों के साथ बुधवार यानी 10 नवंबर को अहम कॉन्फ्रेंस होगी. बड़ी बात ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में रूस और ईरान समेत सभी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे.
सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ इस सम्मेलन में शामिल होने के अलावा सभी देशों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे. अफगानिस्तान पर इस खास सम्मेलन के अलावा अजीत डोभाल की अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी. 10 नवंबर को होने वाली ये बैठक पूरे दिन चलेगी.
सम्मेलन में अफगानिस्तान में स्थिरता, तालिबान के सत्ता में आने के बाद उत्पन्न हुई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और अफगानिस्तान में व्यापक सरकार की गुंजाइश समेत सरकार को मान्यता जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक़ भारत चाहता है कि अमेरिकी और नाटो फोर्स के निकलने के बाद अफगानिस्तान की समस्याओं का समाधान अफगानियों द्वारा ही होना चाहिए.
सरकार के उच्च सूत्रों का ये भी मानना है कि रूस और ईरान समेत सभी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के इस सम्मेलन में शामिल होने से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि सभी देशों ये बात जानते भी हैं और मानते भी हैं कि अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत की भूमिका बहुत अहम है और सभी देश भारत के साथ साझा रणनीति के तहत ही आगे बढ़ना चाहते हैं.
हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के न्योते को पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने ठुकरा दिया था और भारत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया था. मगर सूत्रों के मुताबिक रूस और ईरान का इस सम्मेलन में हिस्सा लेना दिखाता है कि भले ही पाकिस्तानी एनएसए ने भारत को अफगानिस्तान में स्प्यालर कह कर न्यौता ठुकरा या हो मगर बाकी सभी देश बिना भारत को भरोसे में लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहते.
सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अजीत डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष को भी न्यौता भेजा था, मगर चीन की तरफ से फिलहाल अब तक शामिल होने या ना होने को लेकर कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है. बैठक के बाद सभी देश अफगानिस्तान पर एक साझा बयान भी जारी कर सकते हैं.
