उमाकांत त्रिपाठी। PM Modi Cabinet Meeting बुधवार को कई कारणों से चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में NEET-UG री-एग्जाम के सफल और सुचारू संचालन की सराहना की। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की भी प्रशंसा की और कहा कि आपसी तालमेल किसी भी चुनौती से निपटने की सबसे बड़ी ताकत है।
इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने और संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव के बाद मंत्रिमंडल में संभावित परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं।
NEET UG Re-Exam के सफल आयोजन की प्रधानमंत्री ने की सराहना
कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने NEET-UG री-एग्जाम के आयोजन में शामिल मंत्रालयों और अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा की। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में विभिन्न विभागों का समन्वय बेहद महत्वपूर्ण होता है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब अलग-अलग मंत्रालय और एजेंसियां एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करती हैं, तो जटिल चुनौतियों का भी प्रभावी समाधान संभव हो जाता है।
NEET-UG परीक्षा पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही है। ऐसे में री-एग्जाम का सफल संचालन सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक से पहले क्यों तेज हुई फेरबदल की चर्चा?
कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले राजनीतिक हलकों में कई घटनाक्रम देखने को मिले, जिन्होंने संभावित मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की अटकलों को बढ़ावा दिया।
केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया। भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया।
जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे संभावित कैबिनेट बदलाव का संकेत माना।
इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और बल दिया। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल किसी संभावित फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने से बढ़ी राजनीतिक हलचल
हालिया राज्यसभा चुनावों में भाजपा ने कुछ मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। इनमें जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू प्रमुख नाम हैं।
जहां जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद छोड़ दिया है, वहीं रवनीत सिंह बिट्टू अभी मंत्री बने हुए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति सांसद बने बिना भी छह महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है।
रवनीत सिंह बिट्टू ने हाल के दिनों में संकेत दिए हैं कि वह पंजाब की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे घटनाक्रम भविष्य में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की संभावना को मजबूत कर सकते हैं।
‘One Man, One Post’ सिद्धांत भी बना चर्चा का विषय
भाजपा के भीतर लंबे समय से ‘One Man, One Post’ यानी ‘एक व्यक्ति-एक पद’ सिद्धांत की चर्चा होती रही है। हाल ही में कुछ नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
उदाहरण के तौर पर हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इसी प्रकार पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और वित्त राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन और सरकार दोनों में एक साथ जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं को लेकर भविष्य में निर्णय लिया जा सकता है।
नए सहयोगियों को प्रतिनिधित्व मिलने की अटकलें
पिछले कुछ महीनों में कई राजनीतिक दलों और नेताओं के एनडीए के करीब आने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो नए सहयोगियों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जा सकता है।
हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी राजनीतिक हलकों में इस विषय पर लगातार चर्चा जारी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार आने वाले विधानसभा चुनावों और राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक फैसले ले सकती है।
पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव भी हो सकते हैं अहम
अगले वर्ष पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में राजनीतिक दल क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होता है तो उसमें चुनावी रणनीति की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम राज्य माने जाते हैं।
