सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा दायर किया है। जिसमें नए नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक 25 मई को दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी कि भारत सरकार के नए IT नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वाट्सएप के इन आरोपों पर भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। 

भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जवाब में कहा, ‘भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इसका उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है।’ नए नियमों को लेकर कहा, ऐसी जरूरत केवल तभी होती है जब किसी मैसेज में sexually explicit content जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम या सजा के लिए जांच की आवश्यकता होती है। 

सरकार ने वाट्सएप को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है, ‘एक तरफ, व्हाट्सएप एक प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करना चाहता है जिसमें वह अपने सभी यूजर्स का डेटा अपनी मूल कंपनी, फेसबुक के साथ शेयर करेगा। दूसरी ओर, व्हाट्सएप कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक मध्यस्थ दिशानिर्देशों को लागू करने से इनकार करने का हर संभव प्रयास कर रहा है।’