उमाकांत त्रिपाठी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तय किया है कि सभी निगम-मंडलों में आज से मंत्री ही अब अध्यक्ष होंगे। अभी प्रमुख सचिव अध्यक्ष का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को सोयाबीन का सही दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को सोयाबीन की एमएसपी 4800 रुपए करने का प्रस्ताव भेजेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है।
चलाया जाएगा अभियान
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनभागीदारी से जन चेतना जागृत करने के लिए 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। सभी प्रभारी मंत्री 17 सितम्बर को प्रभार के जिलों में सफाई अभियान में शामिल होंगे। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसकी थीम रखी गई है। इस दौरान मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और वार्ड स्तर पर अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मानव श्रृंखला, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, सफाई कर्मियों के बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई और स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर गांव और शहर में कुछ स्थान हमेशा गंदे रहते हैं। ऐसे स्थानों को ब्लैक स्पाट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसलिए गांवों और शहरों में हमेशा गंदे रहने वाले स्थान चिन्हित किए जाएंगे। इसके बाद उसे साफ रखने के लिए कहा जाएगा।
पुनर्गठन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
एमपी के तेंदूपत्ता का उपयोग एमपी में ही करने के लिए कैबिनेट बैठक में विचार किया गया। बीड़ी उद्योग को फिर से बढ़ावा देने के लिए सरकार सहमत है। इसके पहले सागर में बीड़ी उद्योग सबसे अधिक था। एमपी का तेंदूपत्ता पश्चिम बंगाल जाता है, इस तेंदूपत्ता को एमपी में ही उपयोग करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क बन रहा है। पीथमपुर में 1111 करोड़ की लागत वाले इस पार्क 758 करोड़ इंटरप्रिन्योर (इन्वेस्टर) लगाएगा।
भारत सरकार और राज्य सरकार 353 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे। पीथमपुर के पास बनने वाले इस पार्क से साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सुपरविजन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक पार्किंग, रेलवे सुविधा होंगी और अन्य व्यापारिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। इसके लिए जल्द ही काम शुरू होने वाला है।
इसके लिए सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या को देखकर सीमांकन पुनर्निर्धारण करने के लिए कार्ययोजना तैयार कराएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
