उमाकांत त्रिपाठी।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने इस चिट्ठी में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बिल लाने का आग्रह किया है.
राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वैध है और संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है.
जानिए- चिट्ठी में क्या कहा गया है?
चिट्ठी में कहा गया है कि- पिछले पांच साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है. पूर्व में ऐसे कई उदाहरण रह हैं, जब केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया. ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में तब्दील किया गया.
हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार की संसद के मॉनसून सत्र में इस तरह का कोई बिल लाने की योजना नहीं है. संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है.
आपको बता दें कि- 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर उन्हें दो केंद्रशासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया था.केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आश्वासन दिया है कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा जितना जल्दी संभव हो सकेगा, बहाल किया जाएगा.
जानिए- संसद के मॉनसून सत्र में कौन से बिल पेश हो सकते हैं?
मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025
टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2025
जन विश्वास (अमेंडमेंट) बिल, 2025
इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2025
माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2025
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025
नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2025
