उमाकांत त्रिपाठी। नई दिल्ली देशभर में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 जून को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, मानव संसाधन विकास और आर्थिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।
सूत्रों के अनुसार बैठक में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा पढ़ाई के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, नेतृत्व विकास और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुझावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि एजेंडे में सीधे तौर पर पेपर लीक का मुद्दा शामिल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ राज्य इस विषय को चर्चा के दौरान उठा सकते हैं। चूंकि राज्यों को पहले ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देने के लिए कहा गया है, इसलिए इस मुद्दे पर भी विचार सामने आ सकते हैं।
बैठक का मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव किए जाएं और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के साथ-साथ आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए राज्यों में नियमों और प्रक्रियाओं को अधिक उदार और निवेश अनुकूल बनाने पर भी चर्चा होगी।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद आयोजित हो रही इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पहली बार हिस्सा ले सकते हैं।
सूत्रों का कहना है कि इस बैठक को मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की गई अलग-अलग बैठकों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। उन बैठकों में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने, सुधारों की गति तेज करने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने पर जोर दिया था।
मुख्य सचिवों की बैठक में लिए गए कई निर्णयों पर भी इस बार मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। इनमें वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराए गए जिलों और क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रमों को लागू करने की रणनीति भी शामिल है।
बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान नीति आयोग की ओर से विभिन्न विषयों पर तैयार किए गए प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इनका उद्देश्य राज्यों के साथ सर्वोत्तम नीतिगत उपायों और विकास रणनीतियों को साझा करना है, ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ सकें।
