उमाकांत त्रिपाठी।
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के वार्ता समर्थक गुट ने (29 दिसंबर) को केंद्र और असम सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया। इस शांति समझौते में हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की बातें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में यह समझौता हुआ।
यह शांति समझौता अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल चली बिना शर्त बातचीत का समापन है। शांति समझौते के साथ उल्फा के 700 कैडरों ने भी समर्पण किया है।
उत्तर पूर्व में उल्फा का बीते कई सालों से आर्म्ड फोर्सेज के खिलाफ संषर्घ का इतिहास है। इस शांति समझौते से असम में लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह का अंत होने की उम्मीद है।
ULFA के एक गुट के 20 नेता पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में थे। भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारी इन नेताओं को शांति समझौते के मसौदे पर साइन करने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे।
ULFA के गुट ने शांति समझौते पर किए साइन
ULFA के जिस गुट ने शांति समझौते पर साइन किए हैं, उसका नेतृत्व अनूप चेतिया करते हैं। इस गुट ने साल 2011 के बाद से हथियार नहीं उठाए हैं।
समझौते के मुख्य पॉइंट्स
ULFA के मेंबर्स ने सशस्त्र आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है, भारत सरकार उन्हें मुध्यधारा में लाने का हर संभव प्रयास करेगी।
असम सरकार ULFA कैडरों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी।
असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहेगी।
राज्य के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के साधन मौजूद होंगे।
अमित शाह बोले- यह असम के भविष्य के लिए उज्जवल दिन
ULFA के साथ शांति समझौता होने के बाद अमित शाह ने कहा- यह असम के भविष्य के लिए उज्जवल दिन है। कई दशकों से असम और उत्तर-पूर्व में हिंसा देखने को मिल रही है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद हम पूर्वोत्तर को हिंसा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में पूर्वोत्तर में 9 शांति समझौते हुए हैं। इसमें सीमा शांति और शांति समझौते शामिल हैं। असम के 85% इलाकों से AFSPA हटा दिया गया है। आज ULFA के साथ हुए समझौते से राज्य में हिंसा खत्म होगी
मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही गुट UNLF ने हिंसा छोड़ी, केंद्र से शांति समझौता किया
मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही आर्म्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) ने 29 नवंबर को दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ग्रुप हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। UNLF ने यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप पर कई साल पहले लगे बैन को पांच साल बढ़ाने के बाद लिया।
