उमाकांत त्रिपाठी।अमित शाह 13-14 दिसंबर को छत्तीसढ़ दौरे पर रहेंगे। वह प्रदेश की पुलिस को प्रेसीडेंट पुलिस कलर अवॉर्ड से सम्मानित करेंगे। साथ ही बस्तर ओलिंपिक के समापन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद न्योता देने दिल्ली गए, जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। रायपुर एयरपोर्ट पर CM साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, 14 दिसंबर को आयोजित पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम और बस्तर ओलिंपिक के समापन समारोह के लिए आमंत्रित किया। साथ ही मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जी के शपथ ग्रहण समारोह में भी हम शामिल हुए।
जानें-क्या है ये सम्मान जो पुलिस को मिला
प्रेजिडेंटस कलर एक फ्लैग होता है। ये सम्मान भारत के 10-12 प्रदेशों को ही मिल सका है। राष्ट्रपति की इस निशानी को 25 साल तक सतत सेवा- शौर्य और समर्पण की समीक्षा के बाद पुलिस को दिया जाता है। ये जिस प्रदेश की पुलिस को मिलता है।उसे लेकर माना जाता है कि- वहां कि पुलिस का हरेक क्षेत्र में चाक-चौबंद रहने का इतिहास है। चाहे कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखना हो या सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को आसान बनाना हो।
ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी यह परंपरा
राष्ट्रपति के नाम से दिया जाने वाला ये सम्मान किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। छत्तीसगढ़ पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार मिला है।
ये परंपरा ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई, तब आर्मी की युनिट्स को ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा के संकेत के रूप में किंग्स कलर्स मिले। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद, किंग्स कलर्स को प्रेसिडेंट्स कलर्स के नाम से बदल दिया गया, जो भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक है।
CM साय ने शाह को दी रिपोर्ट
CM साय ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में भी उन्हें बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि- बस्तर में सरकार द्वारा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए काम किए जा रहे हैं। बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि- 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15,000 मकानों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।
