उमाकांत त्रिपाठी।दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शपथ लेते ही एक्शन मोड में है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म की गई हैं. ऐसे में बीते 24 घंटे में दिल्ली सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए हैं.
दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह का कहना है कि उन्होंने आज अहम मीटिंग बुलाई है. स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है.
उन्होंने कहा कि- मोहल्ला क्लीनिकों की जांच की जाएगी. दवाइयों में कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच की जाएगी. अगर गड़बड़ मिली तो कार्रवाई की जाएगी. डीटीसी की बसों का पूरा आकलन किया जाएगा. बताया गया है कि- 40 फीसदी बसें डिपो में हैं. नई बसें नहीं खरीदी गई हैं. इन सबकी जांच होगी.
दिल्ली की पूर्व सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्ति किया था. उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं. हालांकि, मंत्री पद से हटते ही उनके निजी स्टाफ की सेवा खत्म हो जाती है. ऐसे में नए मंत्री अपना निजी स्टाफ नियुक्त करते हैं. आपकों बता दें कि- लगभग हफ्ते भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी. उन्हें मूल विभाग में लौटने को कहा गया है.
बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला किया
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि- बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि- यह योजना पांच लाख के टॉपअप के साथ लागू की जाएगी जिसमें पांच लाख रुपये का टॉपअप दिल्ली सरकार देगी और पांच लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के बाद इसे लागू किया जाएगा.वहीं, रेखा गुप्ता सरकार ने लंबित पड़ी CAG रिपोर्ट पेश करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर ऐसी 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो पिछली सरकार ने पेश नहीं की. विधानसभा के पहले ही सत्र में इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा.
