उमाकांत त्रिपाठी।राजधानी दिल्ली में सोमवार को हाईलेवल मीटिंग्स का दौर देखा जा रहा है. कई हाईप्रोफाइल मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से उनके आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की. इसी क्रम में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी से साउथ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. दूसरी ओर, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृहमंत्री अमित शाह से गृह मंत्रालय में मुलाकात की. इन बैठकों के बाद ये तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
जानकार दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर भारी मात्रा में कैश बरामद होने और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मसले पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान को लेकर मचे हंगामे के संदर्भ में काफी अहम बता रहे हैं. हालांकि- सूत्रों का कहना है कि- पीएम मोदी और नड्डा की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी और पार्टी को प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत करने की रणनीतियों पर केंद्रित थी. नड्डा और मोदी ने हालिया उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की और जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. भाजपा दक्षिणी राज्यों जैसे उन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है, जहां उसकी परंपरागत रूप से कमजोर पकड़ रही है. यह बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली.
साउथ ब्लॉक में जयशंकर के साथ मीटिंग
पीएम मोदी से उनके साउथ ब्लॉक स्थित ऑफिस में विदेश मंत्री की मुलाकात की. यह बैठक भारत की विदेश नीति पर केंद्रित थी, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के मद्देनजर. जयशंकर ने प्रधानमंत्री को अपनी हालिया विदेश यात्राओं और भारत के रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी. दोनों नेताओं ने आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र और वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी विचार-विमर्श किया. दूसरी ओर, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृहमंत्री अमित शाह से गृह मंत्रालय में मुलाकात की. इस बैठक में विधायी प्राथमिकताओं और सुचारू शासन के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई. रिजिजू और मेघवाल ने लंबित विधेयकों की स्थिति और अगले संसदीय सत्र के लिए सरकार के विधायी एजेंडे को लेकर चर्चा की.
इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर मिले कैश के बाद सरकार पर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का दबाव है. अभी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होता है. सोमवार को संसद में भी जमकर हंगामा हुआ और दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित हो गए. राज्यसभा में डीके शिवकुमार के बयान पर सत्ता और विपक्ष के पीच तेज गहमागहमी हुई.
