उमाकांत त्रिपाठी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार, 6 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पहला फैसला छोटे और मध्यम उद्यमों यानी SMEs के लिए SME Growth Fund से जुड़ा है, जबकि दूसरा फैसला देश में Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना को लेकर है। सरकार के मुताबिक, इन दोनों पहलों का उद्देश्य आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और परिवहन-लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
SME Growth Fund के लिए ₹10,000 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने छोटे और मध्यम उद्यमों में सीधे इक्विटी निवेश के लिए ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund की स्थापना को मंजूरी दी है। इस फंड का उद्देश्य ऐसे SMEs को आगे बढ़ाना है, जिनमें भविष्य में बड़े और प्रतिस्पर्धी उद्यम बनने की क्षमता है।
सरकार के अनुसार, फंड के जरिए उच्च क्षमता वाले उद्यमों को इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े SMEs को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और बड़े स्तर पर उत्पादन करने में सहायता मिल सकती है।
यह फंड 2026-27 के केंद्रीय बजट में घोषित Champion SMEs की रणनीति का हिस्सा है। बजट में सरकार ने SMEs को इक्विटी, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल सपोर्ट के जरिए आगे बढ़ाने का रोडमैप रखा था।
मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को मिल सकता है फायदा
SME Growth Fund का फोकस ऐसे उद्यमों पर होगा, जिनमें तेजी से विस्तार करने की क्षमता है। इक्विटी पूंजी मिलने से कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने जैसे काम कर सकती हैं।
सरकार का मानना है कि इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिल सकती है। साथ ही स्थानीय सप्लाई चेन के विस्तार, उत्पादकता में सुधार और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। इसके जरिए नए रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2026 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund का ऐलान किया था। अब कैबिनेट ने इसके गठन के लिए ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता को मंजूरी दे दी है।
ITLA की स्थापना को भी मंजूरी
कैबिनेट ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। PIB के मुताबिक, इसे एक Special Purpose Vehicle (SPV) के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों में रिसर्च, प्लानिंग, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रभाव आकलन को मजबूत करना है।
सरकार का कहना है कि फिलहाल अलग-अलग परिवहन मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बंटी हुई योजना और क्रियान्वयन व्यवस्था के कारण कई चुनौतियां सामने आती हैं। ITLA के जरिए अलग-अलग परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल और मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन पर जोर दिया जाएगा।
सड़क से लेकर रेलवे और बंदरगाह तक पर फोकस
ITLA लंबे समय के लिए एक एकीकृत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स योजना तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके दायरे में सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, सिविल एविएशन, इनलैंड वॉटरवेज, कोस्टल शिपिंग, शहरी मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।
इसके अलावा अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन और मॉनिटरिंग में भी भूमिका निभाएगी। सरकार की योजना डेटा एनालिटिक्स, पॉलिसी सपोर्ट और रिसर्च के जरिए इस पूरे सेक्टर में बेहतर समन्वय स्थापित करने की है।
ITLA लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और क्षमता निर्माण को भी समर्थन देगा। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के कौशल को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस रहेगा।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़े दोनों फैसले
केंद्र सरकार के अनुसार, SME Growth Fund और ITLA दोनों ही लंबी अवधि में आर्थिक विकास को गति देने वाली पहलों का हिस्सा हैं। SME Growth Fund का फोकस जहां छोटे और मध्यम उद्यमों को पूंजी और विस्तार के अवसर देने पर है, वहीं ITLA का उद्देश्य देश की ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को ज्यादा एकीकृत और प्रभावी बनाना है।
