Jewar Airport to Be Named Narendra Modi:उमाकांत त्रिपाठी।उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि यूपी कैबिनेट की बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद एयरपोर्ट का नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
शुक्रवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें अग्निवीरों को सरकारी विभागों में आरक्षण, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर, 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, प्रदेश में AI केंद्र खोलने और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होगी।
इससे पहले अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया था। जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव भी इसी क्रम में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को किया था। पहले चरण में करीब 3,300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे विकसित किए गए हैं। इस चरण की सालाना यात्री क्षमता लगभग 1.2 करोड़ बताई गई है। परियोजना पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
अग्निवीरों को यूपी में 20% आरक्षण, उम्र में भी छूट
योगी कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश के पुलिस, परिवहन, कारागार और वन विभाग में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
प्रस्ताव के मुताबिक, पात्र अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में लिखित और शारीरिक परीक्षा के बिना सीधे नियुक्ति पत्र देने की बात भी बताई गई है। हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक क्रियान्वयन संबंधित भर्ती नियमों और जारी होने वाले सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।
इस फैसले का उद्देश्य सैन्य सेवा के बाद अग्निवीरों को सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना पर सरकार 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मंत्री मनोज पांडेय के मुताबिक, पहला मुफ्त सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच दिया जाएगा। इससे पात्र परिवारों को त्योहारों के दौरान घरेलू खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
18 शहरों में चलेंगी 1,725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 18 शहरों में 1,725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी कर रही है। इन बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के माध्यम से कराया जाएगा, जबकि किराया सरकार तय करेगी।
इन शहरों में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा शामिल हैं।
फिलहाल प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। नई बसों के शामिल होने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यूपी के सभी 75 जिलों में खुलेंगे AI केंद्र
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मिशन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में AI केंद्र खोलने की योजना है।
मिशन के संचालन और निगरानी के लिए तीन समितियां बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी गठित होगी। इसके अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी कामकाज, तकनीकी प्रशिक्षण और विभिन्न क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र
कैबिनेट ने सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को नौ जोन में बांटकर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा।
योजना के माध्यम से प्रदेश को कुशल मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इन केंद्रों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें देश और विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके।
धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख टन, मक्का का MSP बढ़ा
सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 65 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 15 अक्टूबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगी। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित की गई है।
पिछले वर्ष प्रदेश में 62 लाख टन धान खरीदा गया था। इस बार खरीद का लक्ष्य तीन लाख टन अधिक रखा गया है।
इसके अलावा मक्का का खरीद मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे मक्का उत्पादक किसानों को पहले की तुलना में अधिक कीमत मिलेगी।
लखनऊ में बनेगा इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल
कैबिनेट ने लखनऊ की वृंदावन विहार योजना में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 265 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रस्ताव के अनुसार, व्यावसायिक क्षेत्र 90 साल की लीज पर और बस टर्मिनल 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी, आयुष इंटर्न का भत्ता दोगुना
योगी कैबिनेट ने प्रदेश की करीब 3.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी।
वहीं, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न का मासिक भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से संबंधित चिकित्सा पाठ्यक्रमों के इंटर्न को पहले के मुकाबले दोगुना मासिक भत्ता मिलेगा।
GST ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य कर विभाग की GST ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य निर्धारित शर्तों के तहत पात्र करदाताओं को राहत देना है। योजना की विस्तृत पात्रता, समयसीमा और प्रक्रिया संबंधित सरकारी आदेश में स्पष्ट होगी।
पीएम मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का रिश्ता आत्मीय है और लगातार गहरा हुआ है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे राज्य में विकास कार्यों को गति मिली है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण को अपना ध्येय बनाया और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई।
कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के 39 फैसलों में एयरपोर्ट का नाम बदलने, अग्निवीरों को आरक्षण, मुफ्त गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिक बसों, AI केंद्रों, किसानों की उपज की खरीद और युवाओं के रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें से जिन फैसलों के लिए आगे सरकारी अधिसूचना या केंद्र की मंजूरी जरूरी है, उनका क्रियान्वयन संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद होगा।
