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दूसरी बार असम के CM बने हिमंता, 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से मंत्री बने, पीएम-गृहमंत्री मौजूद रहे, सिंधिया ने की मोदी की तारीफ

उमाकांत त्रिपाठी। हिमंता बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
हिमंता सरमा के साथ चार विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओम शामिल हैं। वहीं सहयोगी दलों से असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो को मंत्री बनाया गया है। नई कैबिनेट में दो मंत्री बीजेपी और दो सहयोगी दलों से शामिल किए गए हैं।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। समारोह में हिमंता बिस्वा सरमा का पूरा परिवार भी शामिल हुआ।
शपथ लेने के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। कार्यक्रम के दौरान एनडीए नेताओं ने असम में बीजेपी की लगातार जीत को ऐतिहासिक बताया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शपथ समारोह में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है।
सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन और ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की विचारधारा ने इस राजनीतिक यात्रा को दिशा दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है।
असम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत को पूर्वोत्तर की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार में सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व देकर बीजेपी ने गठबंधन संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। खासतौर पर बोडोलैंड और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है।
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे।
अब नई सरकार के सामने विकास परियोजनाओं को गति देने, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर काम करने की चुनौती रहेगी।

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