उमाकांत त्रिपाठी।उत्तर प्रदेश में Cow Urine Purchase Scheme के तहत गो संरक्षण, प्राकृतिक खेती और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप बुलंदशहर जिले में किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीद का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोपालकों की आय बढ़ाना, रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करना और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
इस नई व्यवस्था को प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि योजना में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, जिससे गांवों में ही रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा होंगे।
बुलंदशहर के 15 गांवों से हुई शुरुआत
Cow Urine Purchase Scheme की शुरुआत बुलंदशहर जिले की स्याना तहसील के नरसैना गांव से की गई है। इस पहल का नेतृत्व डॉ. प्रवीण के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन (FPO) द्वारा किया जा रहा है।
योजना के तहत आसपास के 15 गांवों को जोड़कर गोमूत्र संग्रह केंद्र और गोमूत्र डेयरी स्थापित की गई हैं। इन केंद्रों के माध्यम से वर्तमान में प्रतिदिन करीब 500 लीटर गोमूत्र एकत्र किया जा रहा है।
एफपीओ किसानों और पशुपालकों से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीद रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में खरीद मूल्य बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर करने की योजना भी बनाई गई है। इससे पशुपालकों की आय में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।
गांवों में लगाए गए 200 लीटर क्षमता वाले टैंक
योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक गांव में 200 लीटर क्षमता वाले विशेष टैंक लगाए गए हैं। इन टैंकों की मदद से पशुपालकों को गोमूत्र बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता।
गांव स्तर पर ही संग्रहण की सुविधा मिलने से समय और परिवहन खर्च दोनों की बचत हो रही है। साथ ही छोटे पशुपालक भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा पा रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर खरीद केंद्र बनने से ग्रामीणों में योजना के प्रति उत्साह बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं।
300 महिलाओं को बनाया गया शेयरहोल्डर
इस Cow Urine Purchase Scheme की सबसे बड़ी खासियत महिला सशक्तीकरण है।
करीब 300 ग्रामीण महिलाओं को इस आर्थिक मॉडल से जोड़कर शेयरहोल्डर बनाया गया है। महिलाओं की जिम्मेदारी गांवों में गोमूत्र संग्रहण और स्थानीय स्तर पर संचालन में सहयोग करना है।
इसके बदले महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है। इससे महिलाओं को गांव छोड़े बिना नियमित अतिरिक्त आय का अवसर मिल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में हजारों महिलाओं को इससे रोजगार मिल सकता है।
गोमूत्र से तैयार होंगी प्राकृतिक खेती की दवाएं
योजना के तहत खरीदे गए गोमूत्र का उपयोग केवल संग्रह तक सीमित नहीं रहेगा।
गोमूत्र में विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियां मिलाकर प्राकृतिक खेती के लिए उपयोगी जैविक दवाएं तैयार की जाएंगी। ये दवाएं रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विकल्प बन सकती हैं।
तैयार उत्पादों को समितियों और एफपीओ के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और खेती की लागत भी कम हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
गो संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य गो संरक्षण को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना भी है।
अब गोपालकों को केवल दूध से ही नहीं बल्कि गोमूत्र से भी आय प्राप्त होगी। इससे निराश्रित और गैर-दुग्ध देने वाले पशुओं की उपयोगिता भी बढ़ेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय के स्रोत बनने से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
पूरे प्रदेश में लागू हो सकती है योजना
उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार यह मॉडल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ रासायनिक उत्पादों का प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा।
यदि बुलंदशहर में चल रहा यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो Cow Urine Purchase Scheme का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि इससे जैविक खेती, महिला सशक्तीकरण, गो संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साथ मजबूत किया जा सकेगा।
