PM Modi Government Websites: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी वेबसाइटों और ऑनलाइन पोर्टल्स को ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को मंत्रियों से कहा कि सरकारी वेबसाइटों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि आम नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं और जरूरी जानकारियों को खोजने में किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकार की ज्यादातर सेवाएं अब तेजी से ऑनलाइन हो रही हैं। ऐसे में सरकारी वेबसाइटें आम लोगों के लिए सूचना और सेवाओं तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई हैं। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर है कि तकनीक का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को सरकारी पोर्टल पर जानकारी तलाशने में ज्यादा समय और मेहनत न करनी पड़े।
सरकारी वेबसाइटों को आसान बनाने पर PM Modi का जोर
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को सरकारी वेबसाइटों को बेहतर और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
PM Modi Government Websites को लेकर यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब देश में सरकारी सेवाओं का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र, टैक्स, पासपोर्ट और दूसरी कई सेवाओं के लिए नागरिक सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं।
अगर वेबसाइट का डिजाइन जटिल हो या किसी जरूरी जानकारी को खोजने में कई चरण पूरे करने पड़ें तो आम यूजर के लिए परेशानी बढ़ जाती है। खासकर उन लोगों के लिए यह चुनौती ज्यादा बड़ी हो सकती है, जो डिजिटल सेवाओं के बहुत ज्यादा अभ्यस्त नहीं हैं।
TV Somanathan ने भी वेबसाइट सुधारने की दी थी सलाह
सरकारी वेबसाइटों को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री का निर्देश कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन की सलाह के कुछ महीनों बाद आया है। सोमनाथन ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी वेबसाइटों में बड़े स्तर पर बदलाव करने की जरूरत बताई थी।
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में उन्होंने द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। इस रिपोर्ट में भारत में आम नागरिकों के लिए सरकारी वेबसाइटों के इस्तेमाल से जुड़ी मुश्किलों को सामने रखा गया था।
सरकार के स्तर पर अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वेबसाइट सिर्फ जानकारी का भंडार न हों, बल्कि नागरिकों को जरूरी सेवा तक आसानी से पहुंचाने वाला डिजिटल माध्यम बनें।
पॉप-अप और चमकते बैनर से बढ़ती है यूजर की परेशानी
रिपोर्ट में सरकारी वेबसाइटों के डिजाइन से जुड़ी कुछ समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि कई सरकारी पोर्टल्स पर पॉप-अप, चमकते हुए बैनर और लगातार चलते स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जैसी चीजों की भरमार होती है।
इस तरह के डिजाइन से वेबसाइट पर जरूरी जानकारी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। आम नागरिक जब किसी योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज या स्टेटस की जानकारी लेने वेबसाइट पर जाता है तो उसे कई अलग-अलग पेजों से गुजरना पड़ सकता है।
इसके अलावा रिपोर्ट में मोबाइल यूजर्स को लेकर भी चिंता जताई गई। भारत में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद कई सरकारी वेबसाइटें मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ठीक तरह से ऑप्टिमाइज नहीं होतीं।
ऐसे में PM Modi Government Websites को लेकर दिया गया निर्देश मोबाइल फ्रेंडली डिजिटल सेवाओं की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मोबाइल पर बेहतर अनुभव देने की जरूरत
भारत में स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। ऐसे में सरकारी वेबसाइटों का मोबाइल फ्रेंडली होना बेहद जरूरी है। वेबसाइट का फॉन्ट स्पष्ट हो, मेन्यू आसानी से समझ आए और जरूरी सेवाओं तक कम से कम क्लिक में पहुंचा जा सके, तो नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल काफी आसान हो सकता है।
सरकारी पोर्टल पर अगर किसी योजना की जानकारी लेने के लिए यूजर को कई लिंक खोलने पड़ें या वेबसाइट मोबाइल पर सही तरीके से लोड न हो तो डिजिटल सुविधा का उद्देश्य ही प्रभावित होता है।
प्रधानमंत्री के निर्देश का एक अहम उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना माना जा रहा है।
एक भारत पोर्टल पर भी काम तेज करने का निर्देश
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को नागरिकों के लिए प्रस्तावित एक भारत पोर्टल के काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है।
इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को अलग-अलग सरकारी वेबसाइटों और सेवाओं तक एक ही प्लेटफॉर्म से पहुंच उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके जरिए लोग एक यूजरनेम और पासवर्ड के माध्यम से विभिन्न सरकारी वेबसाइटों को एक्सेस कर सकेंगे।
अगर यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो नागरिकों को अलग-अलग सरकारी पोर्टल के लिए बार-बार लॉगिन करने की जरूरत कम हो सकती है। इससे सरकारी डिजिटल सेवाओं को एक जगह से इस्तेमाल करना आसान होने की उम्मीद है।
अनुचित आलोचना पर भी मंत्रियों को PM की सलाह
रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को उन लोगों से सख्ती से निपटने की सलाह भी दी जो लगातार अनुचित और बेबुनियाद आलोचना करते हैं। हालांकि, सरकारी सेवाओं में सुधार के संदर्भ में सरकार का मुख्य फोकस नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर है।
डिजिटल इंडिया के दौर में सरकारी वेबसाइटें सरकार और आम नागरिक के बीच सीधे संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। ऐसे में वेबसाइट की भाषा, डिजाइन, स्पीड, मोबाइल सपोर्ट और जानकारी तक पहुंच जैसे पहलुओं का महत्व बढ़ गया है।
PM Modi Government Websites से जुड़ा यह निर्देश इसी व्यापक डिजिटल बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में अगर सरकारी पोर्टल्स को सरल, तेज और मोबाइल फ्रेंडली बनाया जाता है तो इसका सीधा फायदा उन करोड़ों नागरिकों को मिल सकता है, जो सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करते हैं।
