उमाकांत त्रिपाठी।रांची के होटल रेडिसन ब्लू में गुरुवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक दोपहर तक चली।
इसमें पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंचे थे। हालांकि, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए।
सीएम हेमंत सोरेन ने रखीं 31 मांगें
जानकारी के अनुसार, परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के सामने 31 प्रमुख मांगे रखीं। इनमें प्रमुख हैं :
कोल कंपनियों पर बकाया 1.40 लाख करोड़ रुपये शीघ्र दिलवाया जाए।
सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान।
18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह सहायता देने वाली मंईयां सम्मान योजना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी संरचनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग।
मुख्यमंत्री ने कहा, रांची मेट्रो परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन हो।
पर्यटन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सहायता दे।
MSME सेक्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार और गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाए।
डीएमएफटी नीति : नीति में सुधार और पीएसयू क्षेत्रों में स्थानीयों को प्राथमिकता देने पर बल
शिक्षा और स्वास्थ्य : शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र की सहायता की मांग।
इन मांगों को रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि- झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग नितांत आवश्यक है। सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ना चाहिए।
उनका कहना था कि- ये मांगें राज्य के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में निर्णायक कदम हैं। इसे गंभीरता से लिया जाए।
बैठक में इन्होंने की शिरकत
परिषद की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मौजूद थे।
