उमाकांत त्रिपाठी।रांचीः पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद की 27वीं बैठक गुरुवार को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। रांची के एक होटल में चल रही इस बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच अंतरराज्यीय समन्वय से जुड़े कुल 20 एजेंडों पर चर्चा हुई।
हेमंत सोरेन और मोहन चरण के साथ सम्राट चौधरी भी होंगे मौजूद
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंग, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं मंत्री विजय चौधरी और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के अलावा चारों राज्यों के कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित हैं।
झारखंड का पक्ष रखने के लिए 15 अधिकारियों की टीम
विभिन्न विषयों पर झारखंड का पक्ष रखने के लिए 15 वरिष्ठ आईएएस-आईपीएस की टीम बैठक में मौजूद है। बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचने पर गृह मंत्री शाह का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया।
जानिए- मयूराक्षी डैम जल विवाद के बारे में-
बैठक में झारखंड-पश्चिम बंगाल के बीच मयूराक्षी डैम जल विवाद, अपर महानंदा जल योजना के तहत फुलबारी डैम की कॉस्ट शेयरिंग, बिहार में इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का निर्माण, व्यापक गाद प्रबंधन नीति, बैंक शाखाओं की गांवों में पहुंच, बच्चों-महिलाओं से दुष्कर्म, पोक्सो अधिनियम आदि के मामले में त्वरित अनुसंधान, राज्यों में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अद्यतन स्थिति, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 की अद्यतन स्थिति, पश्चिम बंगाल में जमीन अधिग्रहण में विलंब के चलते बीएसएफ के बटालियन और इसके सेक्टर मुख्यालय की स्थापना में हो रहे विलंब जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
झारखंड की ओर से 1.36 लाख की दावेदारी की संभावना
झारखंड सरकार बैठक के दौरान केंद्र पर 1 लाख 36 हजार करोड़ के बकाए की दावेदारी एक बार फिर से पेश कर सकती है। इसके अलावा, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रिलीज करने का मुद्दा भी उठाए जाने की तैयारी है।
बिहार-झारखंड के बीच संपत्ति-दायित्वों का बंटवारा
बिहार और झारखंड के बीच विभाजन के बाद से ही लंबित चल रहे दायित्वों के पुनः निर्धारण और पेंशन संबंधी विवाद का मुद्दा भी बैठक में उठना तय माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के महालेखाकारों को दोनों राज्यों को पेंशन की देनदारी के वास्तविक आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया था। दोनों राज्यों के बीच पेंशन राशि के भुगतान एवं प्राप्ति संबंधी आंकड़ों के बीच एकरूपता नहीं होने को लेकर विवाद है।
