खबर इंडिया की।कंगना रनौत की मच-अवेटेड फिल्म इमरजेंसी को फाइनली इसकी रिलीज डेट मिल गई है. फैंस का लंबा इंतजार खत्म करते हुए कंगना ने इसका ऐलान किया. एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है और अब ये अगले साल 17 जनवरी को रिलीज की जाएगी.
कंगना ने इसका अनाउसमेंट अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए किया जहां उन्होंने बताया कि फिल्म की रिलीज डेट आ चुकी है. कंगना ने लिखा- 17 जनवरी 2025– देश की सबसे शक्तिशाली महिला की महाकाव्य गाथा और वो पल जिसने भारत की नियति बदल दी. इमरजेंसी से पर्दा हटेगा सिर्फ सिनेमा में.
फाइनल हुई रिलीज डेट
एक्ट्रेस ने इसी के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फोटो भी अपडेट की है जहां वो शुभारंभ करती दिखीं. इमरजेंसी के सेट पर ली गई इस फोटो में कंगना हाथ जोड़कर प्रणाम करती दिखीं. वहीं बाकी क्रू भी उनके साथ नमस्कार करता दिखा. कंगना के इस ऐलान ने फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को हाई कर दिया है.कंगना के होम प्रोडक्शन बैनर मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान भी खुद एक्ट्रेस ने ही संभाली है. उनके लिए इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है, ये किसी से छुपा नहीं है. लगातार टलती फिल्म की रिलीज डेट ने कंगना को लंबे समय से मुश्किल में डाला हुआ था. आखिरकार उनका रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है.
लगातार टली रिलीज डेट
बता दें,कि- इमरजेंसी पहले 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कंगना के राजनीतिक प्रचार की वजह से उन्हें इसे टालना पड़ गया था. फिर इसकी रिलीज की तारीख 6 सितंबर की तय की गई, लेकिन इस बार फिल्म पर उठे कई ऑब्जेक्शन्स ने इसके प्रोजेक्शन पर ग्रहण लगा दिया. क्योंकि फिल्म इंदिरा गांधी और देश में लगे इमरजेंसी की कहानी की बेस्ड है, इस पर तमाम सवाल उठाए गए.फिल्म लंबे समय तक विवादों में फंसी रही और सेंसर बोर्ड में ही अटकी रही. फिल्म के खिलाफ सिख संगठनों की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद भी इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया. सिखों का आरोप था कि फिल्म में उनके समाज की गलत छवि पेश की गई है. 14 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर आया, तभी से मूवी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. पंजाब में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए और बैन लगाने की मांग हुई थी.
जानें-जब गहराया विवाद इस फिल्म का
CBFC ने पहले मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन जब सिख समुदाय का आक्रोश सामने आया, देखा कि लोग विरोध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंच गए, तब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी मेकर्स को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने CBFC को आदेश दिया कि सर्टिफिकेट देने से पहले सिखों की आपत्तियों पर ध्यान दे.
