PM Modi FICCI Speech: उमाकांत त्रिपाठी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के बड़े उद्योगपतियों को उनके कामकाज और कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी को लेकर आईना दिखाया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए PM Modi FICCI Speech में कंपनियों के बढ़ते मुनाफे और कर्मचारियों की कमाई के बीच के अंतर पर गंभीर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की, आम लोगों को टैक्स में राहत दी और कारोबार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन क्या कंपनियों ने इसके बदले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और रोजगार के नए अवसर पैदा किए?
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों पर तंज कसते हुए कहा, ‘आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता।’ उन्होंने कंपनियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उद्योग जगत की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार से सुविधाएं लेने तक सीमित है? सरकार लगातार सुधार कर रही है, लेकिन कंपनियों को भी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ाने में अपनी भूमिका निभानी होगी।
1. सरकार ने टैक्स घटाया, कंपनियों ने कर्मचारियों को क्या दिया?
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उद्योग जगत को सरकार की ओर से दी गई टैक्स राहत की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% की है। इसके अलावा व्यक्तिगत आयकर में भी राहत दी गई है और 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया।
मोदी ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि जब सरकार ने कंपनियों को टैक्स में इतनी बड़ी राहत दी तो क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या कंपनियों ने अपने यहां काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई? क्या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए?
प्रधानमंत्री का कहना था कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा केवल कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ कर्मचारियों, आम लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलना चाहिए।
उन्होंने उद्योग जगत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनियों की सोच कहीं ऐसी तो नहीं हो गई है कि ‘मोदी जी, आप करिए, हम तो सिर्फ देखते रहेंगे।’ प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि देश के विकास में सरकार और उद्योग जगत दोनों की बराबर जिम्मेदारी है।
2. कंपनियों का मुनाफा 22.3% बढ़ा, कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 1.5%
प्रधानमंत्री के भाषण में कंपनियों के मुनाफे और रोजगार के बीच का अंतर भी चर्चा का अहम विषय रहा। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों की कमाई में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में उस अनुपात में इजाफा नहीं हुआ।
SBI के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनियों का मुनाफा 22.3% बढ़ा, जबकि कर्मचारियों की संख्या में केवल 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वहीं, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच निफ्टी-500 कंपनियों की कमाई में हर साल औसतन 28.7% की वृद्धि हुई।
इन आंकड़ों से कॉर्पोरेट सेक्टर में मुनाफे और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को लेकर बहस तेज हो सकती है। हालांकि, किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ना और कर्मचारियों की संख्या बढ़ना हमेशा एक ही अनुपात में नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर था कि उद्योग जगत को आर्थिक विकास के साथ रोजगार सृजन पर भी ध्यान देना चाहिए।
3. महंगाई के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं की कमाई में गिरावट
प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कर्मचारियों की वास्तविक आय का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई को समायोजित करने के बाद वित्त वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच पुरुषों की कमाई में 6.4% और महिलाओं की कमाई में 12.5% की गिरावट दर्ज की गई।
इसका मतलब है कि केवल वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को देखकर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं किया जा सकता। जब महंगाई तेजी से बढ़ती है तो वेतन में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद लोगों की वास्तविक खरीदारी क्षमता कम हो सकती है।
यही वजह है कि उद्योग जगत में वेतन वृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री की उद्योगपतियों से अपील का एक बड़ा संदेश यही था कि कंपनियों को अपनी कारोबारी सफलता का आकलन केवल मुनाफे और शेयर बाजार के प्रदर्शन से नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर भी विकास के महत्वपूर्ण पैमाने हैं।
4. गांधीजी के स्वदेशी संदेश की याद दिलाई, बोले- मेरी नहीं तो गांधीजी की सुनिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गांधीजी ने करीब एक सदी पहले देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी उद्योग जगत को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का महत्व याद दिलाना पड़ रहा है।
मोदी ने उद्योगपतियों से कहा कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर 100 साल बाद भी वही संदेश दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
उन्होंने कहा, ‘मेरी बात मत मानिए, कम से कम गांधीजी की तो मानिए भाई।’
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से सवाल किया कि क्या यह उनकी सफलता है या विफलता कि देश को आज भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देना पड़ रहा है?
दरअसल, सरकार लगातार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, भारतीय कंपनियों को मजबूत बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने की बात करती रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान उद्योग जगत को घरेलू उत्पादन और भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश माना जा रहा है।
5. अगले 10 साल में देश के लिए क्या करेंगे, इस पर विचार करें
प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि इसे केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प के रूप में देखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए अगले 100 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उद्योग जगत को यह सोचना चाहिए कि वह अगले 10 साल में देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, उद्योगपतियों को अपने कारोबारी लक्ष्यों के साथ देश की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निवेश, रोजगार, तकनीक, उत्पादन और नवाचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम करने की जरूरत है।
उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वह केवल अपने मुनाफे के बारे में न सोचे, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और आर्थिक विकास में भी योगदान दे।
6. सरकार कारोबारियों के सुझावों पर करेगी काम, सुधार जारी रहेंगे
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योग जगत की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुनेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस के जरिए लगातार सुधार कर रही है। कारोबारियों को भी बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव सरकार के सामने रखने चाहिए।
मोदी ने कहा कि सरकार उद्योग जगत के साथ खड़ी है और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार है।
प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ है कि सरकार उद्योग जगत से निवेश और रोजगार बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। साथ ही कारोबारियों को यह संदेश भी दिया गया कि उन्हें केवल सरकारी राहत और सुविधाओं का इंतजार करने के बजाय देश की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
7. क्या है FICCI, जिसकी 100वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने दिया भाषण?
FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देश के प्रमुख उद्योग और व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। यह संगठन देश की कंपनियों, कारोबारियों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
FICCI का मुख्य काम उद्योग जगत की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। इसके अलावा यह निवेश, व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव भी देता है।
गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में FICCI के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और देश के बड़े उद्योगपतियों को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत को सरकार की ओर से किए गए आर्थिक सुधारों की याद दिलाने के साथ-साथ कर्मचारियों की सैलरी, रोजगार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी समझाई।
उद्योग जगत के लिए पीएम मोदी के भाषण का क्या है संदेश?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन ऐसे समय में आया है, जब देश की अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कंपनियों का मुनाफा, शेयर बाजार में प्रदर्शन और निवेश के आंकड़े आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन आम कर्मचारियों की आय और रोजगार के अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए उद्योगपतियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार अकेले विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकती। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी आगे आना होगा।
टैक्स में राहत, कारोबार में आसानी और सरकारी नीतियों का लाभ उठाने वाली कंपनियों को रोजगार सृजन और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिए।
अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की इस नसीहत के बाद उद्योग जगत वेतन वृद्धि, नए रोजगार और घरेलू उत्पादन को लेकर क्या कदम उठाता है। फिलहाल FICCI के मंच से दिया गया यह संदेश सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच जिम्मेदारी को लेकर एक अहम चर्चा जरूर शुरू करता है।














