उमाकांत त्रिपाठी।लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 43 प्रस्ताव पास हो गए हैं। इनमें 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक में 7 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी पास किए गए है।
कानून का अध्यादेश योगी कैबिनेट से हुआ मंजूर
एक दूसरे अहम फैसले में यूपी में पर्चा लीक करने वालों को आजीवन कारावास की सजा के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पेपर लीक कराने के दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। इसके लिए प्रस्तावित कानून का अध्यादेश मंगलवार को योगी कैबिनेट से मंजूर हो गया है।
मिल रही जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल होंगे। इन प्रस्तावों में पर्यटन विभाग के कुल 7 प्रस्ताव पास हुए हैं।
पीपीपी मॉडल पर हेलिपैड बनाए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
इनमें शाकुंभरी देवी मंदिर के पास निशुल्क भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही अमेठी, बुलंदशहर, बाराबंकी, सीतापुर में राही पर्यटन गृह लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलिपैड बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर) करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो गया है।
योगी बोले
इनके अलावा, गोरखपुर स्थित परमहंस योगानंद स्थल को पर्यटन स्थल में बनाए जाने के लिए भूमि दिए जाने का प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है। वहीं अयोध्या में टाटा समूह सीएसआर फंड से करीब 750 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय का निर्माण कराने और पर्यटन विभाग 90 वर्ष के लिए लीज पर मुफ्त में जमीन देगा। ये दोनों प्रस्ताव भी पास हो गए हैं।
