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छत्तीसगढ़ को मिलेगी नए विधानसभा भवन की सौगात, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, 5 दिन चलेगा मानसून सत्र

उमाकांत त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होगा। 18 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। यह सत्र मौजूदा विधानसभा भवन का आखिरी सत्र होगा। दिसंबर में होने वाला शीतकालीन सत्र नवा रायपुर की नई विधानसभा बिल्डिंग में होगा। नवंबर में होने वाले राज्योत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस भवन का उद्घाटन किया जाएगा। बताया जाता है कि पांच दिन का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं।

इतना खास है नया विधानसभा भवन
नवा रायपुर के सेक्टर-19 में 51 एकड़ भूमि पर विधानसभा का नया भवन तैयार हो रहा है। इसका 95 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। सितंबर तक यह पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा सचिवालय की शिफ्टिंग भी सितंबर-अक्टूबर में पूरी कर ली जाएगी। नए भवन के निर्माण को तीन प्रमुख विंग में बांटा गया है। इनमें विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सदन और सेंट्रल हॉल परिसर शामिल है। नए भवन को 200 विधायकों की बैठक के हिसाब से तैयार किया गया है।
राज्य बनने के बाद 14 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम ऐतिहासिक सत्र राजधानी रायपुर के राजकुमार कॉलेज के ‘जशपुर हॉल’ में हुआ। चंकि वह अस्थाई व्यवस्था थी इसलिए दूसरे सत्र के लिए बरौंदा स्थित भवन को नए सिरे से डिजाइन किया गया और द्वितीय सत्र 27 फरवरी, 2001 से नवनिर्मित विधानसभा भवन में शुरू हुआ। यह भवन रायपुर बलौदाबाजार मार्ग पर ग्राम बरौंदा में विधान नगर में स्थित है, जो लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में है।

इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष
खेती-किसानी के समय होने वाले इस सत्र के दौरान विपक्ष राज्य सरकार को किसानों की समस्याओं को लेकर घेरेगी। जिस तरह से इस बार खाद संकट की स्थिति पूरे प्रदेश में है, इसे देखते हुए कांग्रेस के पास यह बड़ा मुद्दा है। आगामी सत्र के लिए भाजपा सरकार के पिछले 17 महीने के कार्यकाल की बड़ी नाकामियों के साथ जनहित से जुड़े मुद्दों की लिस्ट भी कांग्रेस तैयार कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर चलने लगी है। विधायकों से अधिकांश सवाल ऑनलाइन माध्यमों से लिए जाते हैं। बहुत कम ही सवाल हैं जो ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन 95 फीसदी सवाल ही ऑनलाइन आ रहे हैं। इससे विधायकों का रुझान सवाल पूछने के प्रति काफी बढ़ा है। इसके लिए विधायकों व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

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