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कर्मचारी संगठनों से पीएम मोदी की मुलाकात: 10 साल में पहली मीटिंग, 8वें वेतन आयोग और NPS पर होगी बातचीत

उमाकांत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्टाफ यूनियनों से मुलाकात को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार, 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था। यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है. इन दो राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं।

गुड न्यूज मिलने की उम्मीद
पीएम और कर्मचारी संगठन की बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. खासकर पेंशन, एनपीएस समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. पीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में देशभर के कर्मचारी संगठन प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर सकते हैं.एक दशक में पहली बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्मिक मंत्रालय के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इस मीटिंग को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आस जगी है. इसके साथ-साथ आठवें वेतन आयोग के मुद्दे पर कर्मचारी सरकार से गुड न्यूज की उम्मीद कर रहे हैं.

वित्त मंत्री ने कही थी सुधार की बात
पिछले 10 साल में यह पहली बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), न्यू पेंशन स्कीम (NPS) और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए NPS में सुधार की बात कही थी। वहीं, संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया था कि सरकार OPS बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की यूनियनों ने 1 मई से अनिश्विच कालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था. हालांकि, सरकार की ओर से चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को आगे टाल दिया था।

 

 

 

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