उमाकांत त्रिपाठी।Swamitva Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे. यह कार्यक्रम 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा. इन राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भी नागरिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद करेंगे. यह पहल ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
ग्रामीण विकास में है स्वामित्व योजना की भूमिका
स्वामित्व योजना ने 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण भूमि के दस्तावेजीकरण में प्रगति की है. अब तक 1.53 लाख गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, और कुल 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ड्रोन सर्वेक्षण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, जबकि हरियाणा और उत्तराखंड ने 100% संपत्ति कार्ड तैयार कर नई ऊंचाईयों को छुआ है. महाराष्ट्र और गुजरात ने भी 98% से अधिक प्रगति के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है.
जानिए-संपत्ति कार्ड वितरण का महत्त्व
संपत्ति कार्ड ग्रामीण निवासियों को उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करता हैं. यह न केवल बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि भूमि विवादों को कम करने और महिलाओं को संपत्ति में उनके अधिकार सुरक्षित करने में भी सहायक है. इसके माध्यम से ग्रामीण समुदायों में वित्तीय समावेशन और सतत विकास को प्रोत्साहित किया गया है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है भारत का मॉडल
स्वामित्व योजना की सफलता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई है. मार्च 2025 में भूमि प्रशासन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें 40 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. मई 2025 में भारत वाशिंगटन में विश्व बैंक भूमि प्रशासन सम्मेलन में भी भाग लेगा. इन प्रयासों का उद्देश्य भारत के भूमि प्रबंधन मॉडल को वैश्विक मान्यता दिलाना है.
ग्रामीण भारत के लिए है एक परिवर्तनकारी पहल
24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई इस योजना ने भूमि प्रशासन को मजबूत किया है. कोविड-19 महामारी के दौरान भी, संपत्ति कार्ड वितरण की प्रक्रिया जारी रही. यह पहल ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय स्थिरता, और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है. स्वामित्व योजना ने न केवल भूमि विवादों का समाधान किया है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है.
