केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 3 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचपीएमसी) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी उपस्थित थे।
नारायण राणे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से सीपीएसई द्वारा अनिवार्य 4 प्रतिशत खरीद को पूरा करने के उद्देश्य से एससी/एसटी उद्यमियों के लिए एक सहायक इकोसिस्टम विकसित करना है। उन्होंने योजना के कार्यान्वयन के बाद अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना की प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखा गया है।
बैठक में एचपीएमसी के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई), ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईसीसीआई), एसोचैम, बिजनेस एसोसिएशन नागालैंड (बीएएन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा नीति आयोग आदि के प्रतिनिधि शामिल थे।
