पेगासस स्पाईवेयर फोन हैकिंग मामले में केंद्र सरकार की अनदेखी के बाद ममता बनर्जी ने इसकी जांच-पड़ताल के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने यह फैसला उस समय लिया है जब उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी उन संभावितों की सूची में आया है, जिनका फोन पेगासस स्पाइवेयर से हैक किया गया हो।
इसकी जांच के लिए आयोग के गठन का फैसला ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। बैठक के बाद पीसी में ममता बनर्जी ने कहा, ‘हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, इसलिए हमने इस मामले की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित कर दिया।’
2 सदस्यों वाले इस पैनल की अध्यक्षता कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन भीमराव लोकुर भी इस पैनल में शामिल होंगे।
सीएम ममता ने कहा, ‘बंगाल के लोगों के नाम पेगासस की टारगेट लिस्ट में मिले हैं। केंद्र सरकार सबकी जासूसी करना चाहती है। आयोग इस अवैध हैकिंग के बारे में पता लगाएगा।’
