उमाकांत त्रिपाठी।केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दलहन-तिलहन खरीद व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) से कहा है कि दलहन-तिलहन खरीद के दौरान बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त की जाए और किसानों से सीधे खरीद सुनिश्चित की जाए।
अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसके लिए आवश्यक है कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मध्यस्थ या बिचौलियों की भागीदारी न हो। उन्होंने दोनों संस्थाओं को खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों तक सीधी पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
बैठक के दौरान अमित शाह ने जोर देकर कहा कि जब खरीद सीधे किसानों से होगी तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ मिलेगा। बिचौलियों के कारण कई बार किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, जबकि खरीद एजेंसियों को भी वास्तविक उत्पादकों तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में दलहन और तिलहन की खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना जरूरी है।
NAFED और NCCF की भूमिका होगी अहम
NAFED और NCCF देश में कृषि उपज की खरीद और विपणन से जुड़ी प्रमुख सहकारी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं किसानों से फसलों की खरीद कर बाजार में संतुलन बनाए रखने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अमित शाह ने दोनों संगठनों को निर्देश दिया कि वे गांव स्तर तक अपनी पहुंच बढ़ाएं और ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिससे किसान सीधे अपनी उपज बेच सकें। इससे खरीद प्रक्रिया तेज होगी और किसानों को भुगतान भी समय पर मिल सकेगा।
दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार देश को खाद्य तेल और दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ खरीद व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।
अमित शाह ने कहा कि यदि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा तो वे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे देश में दालों और खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की पहल
विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों से सीधी खरीद की व्यवस्था लागू होने पर कृषि बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और खरीद एजेंसियों को भी वास्तविक उत्पादन का बेहतर आकलन करने में सुविधा होगी।
सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आने वाले समय में NAFED और NCCF की ओर से इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार किए जाने की संभावना है।
