उमाकांत त्रिपाठी।
उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी UCC को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 फरवरी को गुवाहाटी में कहा राज्य सरकार बहुविवाह को बैन करने वाले कानून लाने वाली थी, लेकिन उत्तराखंड में UCC का बिल पास होने के बाद हम इसे UCC से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्लान भी बनाया है।
हिमंत ने आगे कहा कि आज कैबिनेट में UCC और बहुविवाह को लेकर लेकर चर्चा हुई। इसमें हमने फैसला किया है कि 9 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो दोनों मुद्दों पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम UCC और बहुविवाह को एकसाथ इसलिए जोड़ना चाहते हैं, ताकि राज्य में एक कड़ा कानून बना सकें।
आदिवासियों को सिविल कानून से बाहर रखा जाएगा
हिमंत ने कहा कि उत्तराखंड में UCC के तहत बहुविवाह को सिविल ऑफेंस की कैटेगरी रखा गया है। लेकिन हम इसे क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। इसके लिए 9 लोगों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी दोनों मुद्दों पर काम कर रही है। सरमा ने कहा कि राज्य की आदिवासी आबादी को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि सरकार ने रविवार को धर्मांतरण पर भी रोक लगाने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हिंसा से बचाने के लिए मुस्लिम का मुस्लिम, ईसाई का ईसाई और हिंदु का हिंदु रहना जरूरी है।
UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल ध्वनि मत से पास हो गया। इसी के साथ UCC बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे।
