दिल्ली।दिल्ली के झुलजुली में चलाया जा रहा है फिटनेस सेंटर को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सेंटर में भ्रष्टाचार और पक्षपात की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से विभाग पर मौजूदा संचालकों को लाभ पहुंचाने और छोटे व नए संचालकों को अवसरों से वंचित करने के आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के झुलझुली वेहिकल फ़िटनेस सेंटर का है, जहां टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है।
2022 से शुरू हुआ खेल
2022 में निविदा की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई निविदा जारी करने में दो साल का समय लगाया। इस दौरान, मौजूदा संचालकों को बिना किसी कानूनी आधार के संचालन जारी रखने के लगातार आदेश दिया गया।
पारदर्शिता पर उठे सवाल
2024 में जब निविदा प्रक्रिया पूरी हुई, तो सफल बोलीदाता को L1 जारी किया गया। लेकिन इसके बाद, विभाग ने बिना किसी स्पष्ट कारण एवं सूचना के कंम्पनी का L1 रद्द कर दिया। यह कदम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग विभाग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नए और छोटे संचालकों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से उनके लिए अवसर सीमित हो रहे हैं।
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग पर लगे आरोप
आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग बड़े संचालकों और मौजूदा ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। नए संचालकों को इस प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जा रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो रही है।
साख पर खड़े हुए सवाल
इस पूरे प्रकरण ने विभाग की साख और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संबंधित पक्षों ने मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रक्रियाओं की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं जारी रहती हैं, तो उद्योग में नए खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा।
सुधार करेगा परिवहन विभाग
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग पर फ़िटनेस सेंटर की निविदा प्रक्रिया को सुधारने और सभी संचालकों के लिए समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। अब आगे देखना यह है कि इस पर परिवहन विभाग सुधार करेगा या इसी प्रकार से विभागीय मिलीभगत को बढ़ावा देता रहेगा।
बड़ी योजना लाई सरकार
उधर अगर बात करें तो देश का ट्रांसपोर्ट मंत्रालय इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर के जरिए फिटनेस सेंटर खोलना चाहते हैं। जिससे कि गाड़ियों की फिटनेस को बेहतर तरीके से देखा जा सके इसके लिए केंद्र सरकार एक बड़ी योजना लेकर के आई है जिसमें अलग-अलग राज्यों में फिटनेस सेंटर खोलने का प्लान तैयार किया गया था इसी को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्यों में इस तरीके से फिटनेस सेंटर खोले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ-साथ उत्तराखंड में भी इस तरीके के फिटनेस सेंटर खोले जा चुके हैं दिल्ली में नए प्राइवेट प्लेयर जो फिटनेस सेंटर में आना चाहते हैं उनके लिए इस तरीके से रोड़े लग रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नए प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है
