उमाकांत त्रिपाठी।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव-2026 का सियासी तापमान पहले से ही चरम पर है. बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप‑प्रत्यारोप का दौर तेज है. अब बीजेपी ने 28 मार्च को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ममता सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर यानी चार्जशीट जारी करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही अप्रैल में पार्टी अपना घोषणापत्र भी पेश करेगी. बीजेपी के ब्लैक पेपर में राज्य सरकार की नाकामियों, भ्रष्टाचार, अपराध और राजनीतिक हिंसा पर जोर दिया जाएगा.
पार्टी का दावा है कि- टीएमसी सरकार हिंदू विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है. इसके अलावा बीजेपी ने दावा किया है कि उनके कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं की गई और कई बार उन पर हमले हुए हैं. टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र और बीजेपी चुनाव प्रक्रिया में दखल दे रही है.
बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा चुनाव आयोग- टीएमसी
पार्टी का दावा है कि- चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है. इसके साथ ही टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बाहरी मतदाताओं को राज्य में लाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. भारतीय जनता पार्टी के हमलों और टीएमसी के आरोपों के बीच आइए जानते हैं कि बीजेपी के ब्लैक-पेपर में क्या-क्या होगा.
बीजेपी के ब्लैक पेपर में प्रशासनिक विफलताएं, भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा, हिंदू विरोधी नीतियां, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, बेरोजगारी और सामाजिक नाकामियां होंगी. इसमें नंदीग्राम और अन्य हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए टीएमसी की छवि को भ्रष्ट और असफल दिखाने की रणनीति अपनाई जाएगी. 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप‑प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा.
टीएमसी ने दिया इन मुद्दों पर जोर
बीजेपी ब्लैक पेपर और घोषणापत्र के जरिए सियासी माहौल को तेज करने की तैयारी में है. जबकि टीएमसी अपनी विकास‑आधारित नीतियों और चुनावी निष्पक्षता के मुद्दों को जोर दे रही है. चुनावी लड़ाई अब केवल वोटों की नहीं, बल्कि राजनीतिक छवि और रणनीति की भी है.
टीएमसी जारी कर चुकी है घोषणापत्र
टीएमसी अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर चुकी है. अब बीजेपी की बारी है, जो कि ‘ब्लैक पेपर’ के बाद जारी किया जाएगा. ब्लैक पेपर को बीजेपी घर-घर तक पहुंचाएगी. नेता और कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को ये सौंपेंगे. इसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती का मुद्दा भी उठाया जा सकता है.
