केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री . गिरिराज सिंह  नई दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत एक अनूठी पहल  में 19 कैप्टिव नियोक्ताओं के साथ शामिल हुए। ये नियोक्ता गांव के गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनी या सहायक कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल (पंचायती राज), साध्वी निरंजन ज्योति (ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (ग्रामीण विकास और इस्पात) भी मौजूद रहे।

 

इस कार्यक्रम में बोलते हुए  गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में दुनिया की कौशल राजधानी के रूप में उभरने की क्षमता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय और नियोक्ताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन इस उद्देश्य की दिशा में पहला कदम है। पहले चरण में 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार प्रदान करने के लिए 19 नियोक्ताओं को लगाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि भविष्य में सृजित नौकरियों की संख्या 30,000 से बढ़कर 1,30,000 हो जाएगी।”

 

गिरिराज सिंह ने जोर देकर कहा कि कैप्टिव एम्प्लॉयर योजना नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वालों के बीच की खाई को पाट देगी। मंत्री ने भाग लेने वाले नियोक्ताओं से उक्त व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए इसे और अधिक फायदेमंद और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों को सीआईआई, फिक्की, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स और एमएसएमई संघों के साथ बैठकें आयोजित करने की जरूरत है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  कपिल मोरेश्वर पाटिल ने अपने भाषण में कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, अपने डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम और भागीदार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके और इस तरह उन्हें सशक्त बनाकर उनकी प्लेटफॉर्म खोजने में उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। उन्होंने नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित किया कि वे अन्य उद्योग भागीदारों को इस योजना में भाग लेने के लिए सूचित करें और कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति करने के रूप में पुरस्कार प्राप्त करें।

 

सभा को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि यह एक ‘रोजगार मेला’ (रोजगार मेला) है, युवाओं की संख्या और योजना में उनका विश्वास जितना अधिक होगा, उतना ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा, “यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है और यह वास्तविक मेक इन इंडिया है।”

 

केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि कैप्टिव रोजगार कार्यक्रम मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा, “प्रत्येक व्यक्ति अपार संभावनाओं का स्रोत है। यह पहल हमारे युवाओं को उनकी क्षमता बढ़ाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) बनाएगी। साथ ही, यह उद्योग की मानव संसाधन जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

 

आयोजन के दौरान डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की महत्वाकांक्षी पहल में कैप्टिव नियोक्ताओं के रूप में जोड़ने के लिए 19 नियोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

 

चयनित कैप्टिव नियोक्ता ग्रामीण गरीब युवाओं को उनके संबंधित उद्योगों यानी हॉस्पिटेलिटी परिधान और वस्त्र, विनिर्माण, आईटी/आईटीईएस, दूरसंचार, खुदरा, बिजली आदि में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

 

इस अनूठी पहल के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को 31,000 से अधिक नौकरियां प्रदान किए जाने की उम्मीद है। नवीनतम पहल का उद्देश्य संबंधित पीआईए के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

कार्यक्रम में हाल ही में प्रशिक्षित 10 चयनित उम्मीदवारों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इन उम्मीदवारों ने हाल ही में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपना ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) पूरा किया है।

 

‘कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट‘ के बारे में

‘कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट’ अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने वाले उद्योग भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एक गतिशील और मांग-आधारित स्किल ईकोसिस्टम तैयार करना है। यह पहल डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के लिए एक पहल है, जो न्यूनतम 10,000 रुपये के सीटीसी के साथ कम से कम छह महीने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट का आश्वासन देती है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए उनकी नौकरी की जरूरतों और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों में भी योगदान देगा।

डीडीयू-जीकेवाई के बारे में:

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तत्वावधान में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं की रोजगार की जरूरतों पूरा करता है। इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ इसे वित्त पोषित किया गया है।

यह कार्यक्रम वर्तमान में प्लेसमेंट पर जोर देते हुए ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। 877 से अधिक पीआईए (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां) 2,369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लगभग 616 रोजगार भूमिकाओं में ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। कुल 14.08 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कार्यक्रम के तहत स्थापना के बाद से 8.39 लाख उम्मीदवारों को रखा गया है।

बदलते समय और ग्रामीण युवाओं की बदलती आकांक्षा के साथ कार्यक्रम अपने दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 दिशानिर्देश मंत्रालय में अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में हैं। कार्यक्रम के इस नए संस्करण का मकसद स्किल इकोसिस्टम से सुधार करने और इसे अधिक रोजगार उन्मुख बनाना है।