उमाकांत त्रिपाठी। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार (21 दिसंबर) को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार (22 दिसंबर) को ही समाप्त हो रहा था। संसद का शीतकालीन सत्र काफी चर्चा में रहा। इस सत्र के दौरान यानी 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक हुई। इसको लेकर विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान देने की मांग की और फिर इस कारण सदन में हंगामा रहा। वहीं सरकार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने को लेकर विपक्ष को घेरा। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट चली। वर्क प्रोडक्टिविटी 74% रही। चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पास हुए। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए।

राज्यसभा में चर्चा जारी

राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल बिलों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पर चर्चा जारी है। इसमें अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। राज्यसभा में गुरुवार को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

146 सांसद हुए सस्पेंड

लोकसभा से गुरुवार (21 दिसंबर) को तीन और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस सांसद डी के सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज को निलंबित किया गया। इन्हें मिलाकर संसद से कुल 146 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा ने गुरुवार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति, सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले बिल को मंजूरी दे दी। राज्यसभा से यह बिल 12 दिसंबर को पास हुआ था। 21 दिसंबर को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें।