केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) मसौदे पर आयोजित हितधारकों के परामर्श में भाग लिया। एनसीवीईटी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. एन.एस. कलसी, आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव राकेश रंजन, शिक्षाविद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ज्ञान, कौशल और रोजगार के बीच की बाधाओं को दूर करने के लिए क्रेडिट ढांचे के सार्वभौमिकरण, शिक्षा और कौशल के बीच निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की शिक्षा के बारे में एक क्रेडिट संचय और हस्तांतरण प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए हमें सभी के लिए समान स्तर पर सभी को समान बराबर अवसर प्रदान करने होंगे। यह लक्ष्य सभी प्रकार के परम्परागत, गैर परम्परागत और अनुभवात्मक ज्ञान भंडारों की पहचान, मूल्यांकन और औपचारिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधान ने कहा कि एनसीआरएफ हमें ज्ञान और कौशल के व्यावहारिक मूल्यों को पहचानने का भी अवसर प्रदान करेगा। यह आजीवन शिक्षण और कौशल की नई संभावनाएं भी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि एनसीआरएफ प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ावा देगा, सभी को सशक्त करेगा और भारत को शताब्दी का नेतृत्व करने के लिए मजबूत नींव प्रदान करेगा।
प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय ऋण ढांचा शिक्षा की आर्थिक परिवर्तनशीलता को बढ़ाने, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को औपचारिक शिक्षा और कौशल के दायरे में लाने, जीईआर लक्ष्यों को हासिल करने तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की गति को तेज करने के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
