महाराष्ट्र

अचानक पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम फडणवीस, 14 को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, बातचीत में तय हुआ फॉर्मूला?

उमाकांत त्रिपाठी।महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार गठन के 9 दिन बाद शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताया कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। विभागों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। फडणवीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मुलाकात की।फडणवीस ने बुधवार देर रात और पवार ने गुरुवार को गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे। फडणवीस ने बताया कि- शाह के साथ मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई।

 

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का फॉर्मूला- BJP के सबसे ज्यादा मंत्री
सूत्रों के मुताबिक, शाह-फडणवीस की मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल का फॉर्मूला करीब-करीब तय हो चुका है और आज इस पर फाइनल मुहर लग सकती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा को 20, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। राज्य में सीएम समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं।

गृह मंत्रालय को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार अटका
सूत्रों के मुताबिक, शिंदे सरकार में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी CM का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए।भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। NCP अजित गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है।

कैबिनेट में किसे शामिल किया जाएगा और किसे नहीं इसका  फैसला CM फडणवीस करेंगे
फडणवीस-शिंदे-पवार ने 2 दिन पहले 90 मिनट मीटिंग की मंगलवार रात CM फडणवीस, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने करीब डेढ़ घंटे तक बैठक की। इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन, विभागों के बंटवारे, विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों, निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस बैठक के बाद कहा था कि कैबिनेट में किसे शामिल किया जाएगा और किसे नहीं यह फैसला CM फडणवीस करेंगे।

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