- दिनांक 28.02.2023 तक, देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 9,182 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) संचालित किए जा रहे हैं
- जन औषधि दवाएं सामान्य दवाओं की तुलना में कम से कम 50% सस्ती होती हैं और कुछ मामलों में, ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य से 80% से 90% तक सस्ती होती हैं
- पीएमबीजेपी के अंतर्गत पीएमबीजेके के माध्यम से बिक्री के लिए 1,759 दवाएं और 280 सर्जिकल और उपभोग्य वस्तुएं शामिल की गई हैं
- चालू वित्त वर्ष 2022-23 में दिनांक 28.02.2023 तक 565 नए पीएमबीजेके खोले गए हैं
- पीएमबीआई ने 1,095 करोड़ रुपये की बिक्री की है जिससे देश के नागरिकों को लगभग 6,600 करोड़ रुपये की बचत हुई है
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज नई दिल्ली में जन औषधि दिवस के अंतिम दिन के समारोह की शुरुआत करने के लिए इपेक्स भवन का दौरा किया।
दिनांक 28.02.2023 तक, देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 9,182 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) पूरे देश में संचालित किए जा रहे हैं। जन औषधि दवाओं की कीमत सामान्य दवाओं की तुलना में कम से कम 50% सस्ती होती है और कुछ मामलों में, ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य से 80% से 90% तक सस्ती होती हैं। पीएमबीजेपी के अंतर्गत पीएमबीजेके के माध्यम से बिक्री के लिए 1,759 दवाएं और 280 सर्जिकल और उपभोग्य वस्तुएं शामिल की गई हैं। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में दिनांक 28.02.2023 तक 565 नए पीएमबीजेके खोले गए हैं। पीएमबीआई ने 1,095 करोड़ रुपये की बिक्री की है जिससे देश के नागरिकों को लगभग 6,600 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ‘जन औषधि जन चेतना अभियान’ समारोह की शुरुआत करने के लिए जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाई। इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश में 5वें जन औषधि समारोह की शुरुआत की गई।
जन औषधि दिवस, 2023 के तीसरे दिन को पूरे देश में ‘जन औषधि- एक कदम मातृ शक्ति की ओर’ के रूप में मनाया गया। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 34 स्थानों पर बड़ी संख्या में महिला लाभार्थियों ने जन औषधि केंद्रों पर इस समारोह में हिस्सा लिया, जहां महिला जन प्रतिनिधियों, महिला डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों ने उनसे बातचीत की और जन औषधि दवाओं के स्वास्थ्य लाभों के बारे में उनसे जानकारी साझा की। मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में भी विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। निर्धारित स्थानों पर 3,500 से अधिक महिलाओं के बीच महिला-केंद्रित उत्पादों के किट बांटे गए।
जन औषधि दिवस, 2023 के चौथे दिन को ‘बाल मित्र दिवस’ के रूप में मनाया गया। 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने पूरे देश में सप्ताह भर का समारोह आयोजित किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के चौथे दिन का कार्यक्रम बच्चों के लिए समर्पित रहा।
जन औषधि दिवस, 2023 के पांचवें दिन पूरे देश में ‘जन औषधि-जन आरोग्य मेला’ (स्वास्थ्य शिविर) और हेरिटेज वॉक (हेल्थ वॉक विरासत के साथ) का आयोजन किया गया।
जन औषधि दिवस, 2023 के छठे दिन को “आओ जन औषधि मित्र बने” के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माईगोव प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से ‘जन औषधि शपथ’ का संकल्प लिया।
यह योजना सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी उद्यमियों द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें सस्ती एलोपैथिक दवाओं की बिक्री के लिए विशिष्ट ब्रांडिंग-आधारित खुदरा चिकित्सा आउटलेट खोले जाते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों और वंचित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच प्रदान करना, शिक्षा और प्रचार-प्रसार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे इस धारणा को समाप्त किया जा सके कि केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं में ही गुणवत्ता होती है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत उद्यमियों को पीएमबीजेपी केंद्र खोलने में शामिल करते हुए रोजगार उत्पन्न करना भी है।
“प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना”, औषध विभाग, भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट पहल है जो सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करने वाली अपनी कोशिश में आम लोगों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने में सफल रही है। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 9,100 से ज्यादा हो चुकी है और वर्तमान में देश के कुल 763 जिलों में से 743 जिलों को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएमबीजेपी ने 665.83 करोड़ रुपये (एमआरपी पर) की बिक्री की, जिससे देश के आम नागरिकों को लगभग 4,000 करोड़ रुपये की बचत हुई।
सभी लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, जेनेरिक दवाओं की बिक्री के लिए जन औषधि केंद्रों के रूप में प्रचलित आउटलेट खोले जाते हैं। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि स्टोर खोलने के उद्देश्य से 2008 में जन औषधि योजना की शुरुआत की गई।
