प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई माह में छह बिलियन यूपीआई लेनदेन, जोकि 2016 के बाद से अब तक का सबसे अधिक है, की उत्कृष्ट उपलब्धि की सराहना की है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा “यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने की दिशा में भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को इंगित करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान विशेष रूप से सहायक साबित हुए थे।”
FY22 में, UPI ने 84.17 ट्रिलियन रुपये से अधिक की राशि के 46 बिलियन से अधिक लेनदेन को संसाधित किया, इस प्रकार $ 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया।
UPI का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक दिन में एक अरब लेनदेन संसाधित करना है। यूपीआई सुविधा 11 अप्रैल 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन द्वारा शुरू की गई थी।
हाल ही में, एनपीसीआई ने अनिवार्य किया कि सभी यूपीआई-आधारित एप्लिकेशन उपभोक्ताओं के स्थान को रिकॉर्ड करने से पहले उनका पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करें।
जब भी कोई ग्राहक अपना स्थान रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है, तो अनुमति को यूपीआई को ठीक से सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा कंपनी कड़ी कार्रवाई करेगी।
1 दिसंबर तक सभी सदस्यों को इस नियम का पालन करना चाहिए और व्यक्तियों के बीच घरेलू UPI लेनदेन पर लागू होता है।
