उमाकांत त्रिपाठी। महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने राज्य में यूपीएस लागू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को ही केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार किया था और नया UPS लाई थी। इसे UPS एक अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा
केंद्र सरकार ने कहा था कि, राज्य सरकार चाहें तो वे भी इसे अपना सकती हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार (25 अगस्त) को इसकी मंजूरी दे दी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है।
पहला राज्य बना महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, UPS इस साल मार्च से प्रभावी होगी और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। इस योजना के न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से किस तरह अलग होने के सवाल पर केंद्रीय सचिवालय में OSD टीवी सोमनाथन ने जवाब दिया कि UPS पूरी तरह कॉन्ट्रिब्यूटरी फंडेड स्कीम है। मतलब इसमें भी कर्मचारियों को NPS की तरह बेसिक सैलरी+DA का 10% कॉन्ट्रिब्यूट करना पड़ेगा।
चुनाव की वजह से लागू किया यूपीएस
महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) की सरकार है। इसका कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। यहां अक्टूबर या नवंबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी इस बार के चुनाव में सत्ताधारी दल को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच अनबन की कई खबरें आईं। मराठा आरक्षण को लेकर देंवेंद्र ने यहां तक कह दिया था कि,अगर CM एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि मैं आरक्षण में बाधा हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा।
