उमाकांत त्रिपाठी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में कहा कि- समाज में सरकार का दखल और कम हो, इसके लिए सरकार एक डीरेगुलेशन कमीशन बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें रिफॉर्म्स से बचती थीं। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि- वह ‘कंपल्शन’ के चलते हुआ, लेकिन आज भारत जो रिफॉर्म कर रहा है, वह ‘कन्विक्शन’ से कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर को स्टेबल पॉलिसी का भरोसा देते हुए पीएम ने कहा,कि-विकसित भारत की असली नींव विश्वास है।

केंद्र सरकार जल्द ही एक ‘डीरेगुलेशन कमीशन’ बनाएगी-पीएम
पैरिस में AI समिट का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा,कि-आज भारत ग्लोबल फ्यूचर के विमर्श के केंद्र में है और कुछ चीजों में उसकी अगुवाई भी कर रहा है। उन्होंने ओडिशा, हरियाणा और दिल्ली चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि- यह इस बात का सबूत है कि देश की जनता विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही एक ‘डीरेगुलेशन कमीशन’ बनाएगी। इस कमीशन का काम समाज पर नियमों का बोझ कम करना और सरकारी दखलंदाजी घटाना होगा। यानी यह कमीशन उन तमाम नियम-कानूनों को देखेगा जो लोगों और व्यापारियों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं।

जानें-क्या करेगा कमीशन
पीएम ने कहा, ‘हमने सैकड़ों नियम-कानून खत्म किए हैं। अब ‘जन विश्वास 2.0’ के तहत हम और भी नियमों को आसान बना रहे हैं। समाज में सरकारी दखलंदाजी कम करने के लिए एक ‘डीरेगुलेशन कमीशन’ भी बनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों में सरकार ने नियम-कानूनों को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी ने कहा कि- सरकार निजी क्षेत्र को देश के विकास में एक अहम साथी मानती है। उन्होंने कहा कि पहले व्यापार करने में डर लगता था, लेकिन अब व्यापार करना आसान हो गया है। सरकार ने हालिया बजट में टैक्स में जो छूट दी है, उससे मध्यम वर्ग को मजबूती मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने कहा,कि-मध्यम वर्ग की मदद के लिए हमने इस साल के बजट में ‘जीरो टैक्स’ की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले से पूरा मध्यम वर्ग मजबूत होगा और देश में आर्थिक गतिविधियां और बढ़ेंगी। ये सब एक सक्रिय और संवेदनशील सरकार की वजह से मुमकिन हुआ है।यानी- अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और वे उसे खर्च कर सकेंगे, जिससे बाजार में तेजी आएगी।

 

बजट में होगा सुधार
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। स्टार्टअप्स इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने ड्रोन सेक्टर का भी जिक्र करते हुए कहा कि- इस सेक्टर को खोलने से देश के युवाओं के लिए कई अवसर पैदा हुए हैं। सरकार बिजली वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है ताकि बिजली वितरण और भी कुशल हो सके। उन्होंने कहा कि- इस साल के बजट में हमने एक बड़ा सुधार किया है। हमने परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है।