योगी सरकार का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का आदेश, ओवैसी ने बताया मिनी NRC

योगी सरकार का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का आदेश, ओवैसी ने बताया मिनी NRC
असदुद्दीन ओवैसी

उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर एकबार फिर विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मदरसों का सर्वे का आदेश दिया था, जो सरकार के अनुदान के बिना चल रहा है। इस आदेश के बाद असद्दुदीन ओवैसी उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही है तो फिर आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई मुसलमान नहीं रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने साफ किया है की यह सर्वे बच्चों के संख्या पता करने के लिए किया जा रहा है।

अनुछेद 30 का उलंघन: ओवैसी

एमआईएम के प्रमुख असद्दुदीन ओवैसी ने सरकार के इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “मुझे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। इसमें सरकार बीच में क्यों आ रही है? यह सर्वे नहीं है, यह मिनी NRC है।” उन्होंने कहा कि “निजी मदरसों से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। उनका सर्वे आखिर सरकार क्यों करा रही है। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों को ही सरकार मदद देती है और उनकी ही जांच करा सकती है।”

ओवैसी का गुमराह करने की राजनीति: अंसारी

सरकार के इस फैसले पर बढ़ते विवाद के बाद यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने कहा, “यूपी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए लगातार और ईमानदारी से काम कर रही है। मदरसों का आधुनिकीकरण हो या मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाना, योगी सरकार मुस्लिम समुदाय की उन्नति के लिए काम कर रही है।” उन्होने आगे कहा, “16,513 कानूनी मदरसों के अलावा, विभिन्न जिलों में कई अन्य मदरसे स्थापित किए गए हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उनका डेटा यह जांचने के लिए सरकार के पास होना चाहिए कि क्या वहां पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं।” मंत्री अंसारी ने ओवैसी को निशाना साधते हुए कहा, “इस प्रकार यूपी सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण करवा रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी साहब हमेशा गुमराह करने वाली राजनीति करते हैं। लेकिन आज के मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं, वे जानते हैं कि उनके विकास के लिए क्या अच्छा है और उन्हें योगी सरकार पर भरोसा है।”

बता दें, योगी आदित्यनाथ ने सर्वे के बाद आगे की कारवाई पर आदेश देने की बात की है। पिछले दिनों सरकार ने सरकारी पैसों पर चलने वाले मदरसों में दीनी तालीम के अलावा मुख्यधारा में पढ़ाई जाने वाली सभी विषयों को पढ़ाने का आदेश दिया था। वहीं असम में भी मदरसों पर लगातार करवाई की जा रही है। आतंकी कनेक्शन में लिप्त पाए जाने वाले मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।